Salary Hike 2025- 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट तेज हो गई है, और इससे जुड़े अपडेट्स करोड़ों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर लेकर आए हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही इस आयोग का गठन कर सकती है, जिससे सैलरी में 40% से लेकर 50% तक का इज़ाफा हो सकता है।
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सरकार ने दी हरी झंडी, जल्द होगा आयोग का गठन

सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा और टीम के सदस्यों का चयन बाकी है। माना जा रहा है कि मई 2025 के अंत तक आयोग का गठन कर लिया जाएगा और यह समिति जनवरी 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, ताकि उसी समय से नई सैलरी संरचना लागू की जा सके।
कैसा होगा 8वें वेतन आयोग का ढांचा?
पिछले वेतन आयोगों की तरह, इस बार भी आयोग का नेतृत्व किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज या वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के हाथ में होगा। इसमें शामिल होंगे:
- आर्थिक विशेषज्ञ
- पेंशन और सरकारी व्यय पर अनुभवी अधिकारी
- प्रशासनिक विशेषज्ञ
यह टीम सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) जैसे मुद्दों पर सिफारिशें देगी।
40-50% तक सैलरी में इज़ाफे की उम्मीद
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बेसिक सैलरी में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा, जो 2.28 से लेकर 2.86 तक हो सकता है।
उदाहरण के लिए:
- अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20,000 है
- तो बढ़ोतरी के बाद यह ₹46,600 से ₹57,200 तक पहुंच सकती है
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अब तक कितना बढ़ा है वेतन? देखें पूरा रिकॉर्ड

वेतन आयोग | न्यूनतम बेसिक सैलरी |
---|---|
5वां आयोग | ₹2,750 |
6वां आयोग | ₹7,000 |
7वां आयोग | ₹18,000 |
इस तरह अब तक कुल 554% का इज़ाफा हो चुका है। 8वें वेतन आयोग से भी ऐसी ही बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग से सैलरी में जबरदस्त उछाल संभव
कई कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने की मांग की है। यदि यह मांग मानी जाती है, तो:
- ₹30,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी
- सीधी बढ़कर ₹1,10,400 तक पहुंच सकती है
- यह अब तक की सबसे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी मानी जाएगी
आखिर क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?
- महंगाई के चलते जीवनयापन की लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है
- कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए वेतन संशोधन आवश्यक है
- 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जो जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा
- इसलिए समय रहते नए वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है
Salary Hike- करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
Salary Hike- भारत में केंद्र सरकार के करीब 36 लाख कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से इन सभी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी इस पर आधारित वेतन संशोधन कर सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित सूत्रों पर आधारित है। TrickyKhabar.com इस संबंध में किसी आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करता है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी घोषणा का इंतजार करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जनहित के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।
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