DA Hike Update 2025: देशभर के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं या किसी पेंशन स्कीम से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू कर सकती है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 18 प्रतिशत तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) भी बढ़कर 58 प्रतिशत तक पहुंचने के आसार हैं।
DA Hike Update- सरकार देती है साल में दो बार DA
सरकार महंगाई के बोझ को कम करने के लिए साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) देती है। यह भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। इस साल पहले ही डीए में 4% का इजाफा हो चुका है, जिससे डीए 55% तक पहुंच गया है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले महीनों में डीए 58% तक हो सकता है।
क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?

भारत में हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की आय महंगाई और जीवनशैली के अनुसार अद्यतन रहे। आठवां वेतन आयोग यदि लागू होता है तो यह 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद सबसे बड़ा बदलाव होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाकर सैलरी में सीधा 18% तक इजाफा किया जा सकता है।
अब तक कितने वेतन आयोग लागू हो चुके हैं?
भारत में अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, जिनमें प्रत्येक बार कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 14% से 54% तक की बढ़ोतरी हुई है। नीचे देखिए अब तक के वेतन आयोगों का संक्षिप्त विवरण:
वेतन आयोग | लागू वर्ष | सैलरी वृद्धि |
---|---|---|
पहला | 1946 | – |
दूसरा | 1959 | 14.20% |
तीसरा | 1973 | 20.60% |
चौथा | 1986 | 27.60% |
पांचवां | 1996 | 31.00% |
छठा | 2006 | 54.00% |
सातवां | 2016 | 14.27% |
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

सैलरी में बढ़ोतरी का सीधा असर फिटमेंट फैक्टर पर होता है। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 तक पहुंचा। अब संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह 1.90 से 2.60 के बीच रह सकता है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में औसतन 18% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो 18% बढ़ोतरी के बाद वह सीधी ₹59,000 तक पहुंच सकती है।
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महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच सकता है
वर्तमान में डीए 55% है और अगर आर्थिक परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहीं, तो यह 2026 की शुरुआत तक 58% तक पहुंच सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नया वेतन आयोग लागू होने से पहले ही डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे एक बार फिर डीए शून्य हो जाएगा और नया बेस बनाकर फिर से गिनती शुरू होगी।
क्या 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग?
अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग (DoPT) के बीच इस पर बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो जनवरी 2026 से यह आयोग लागू हो सकता है।
कर्मचारियों की बढ़ेगी क्रय शक्ति

अगर वेतन आयोग लागू होता है और सैलरी में 18% की वृद्धि होती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर पड़ेगा। वे ज्यादा निवेश कर पाएंगे, बेहतर जीवनशैली अपनाएंगे और बचत भी बढ़ेगी। साथ ही, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ेगी, क्योंकि वह भी बेसिक सैलरी और डीए पर आधारित होती है।
निष्कर्ष
DA Hike Update: 8वां वेतन आयोग न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। इससे उपभोग बढ़ेगा, बाजारों में रौनक लौटेगी और कर्मचारियों को लंबे समय से मिल रही महंगाई की मार से राहत मिलेगी। अब सभी की निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस खबर से प्रभावित हो सकता है, तो इस जानकारी को शेयर करें और अपने सुझाव या प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
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