मध्यप्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं का सोशल ऑडिट: सरकार परख रही है योजनाओं का असली असर
मध्यप्रदेश सरकार अब अपनी महत्वाकांक्षी और चर्चित योजनाओं जैसे Ladli Bahna Yojana, लाड़ली लक्ष्मी योजना, पीएम आवास, मातृ वंदना योजना सहित अन्य फ्लैगशिप स्कीम्स का सोशल ऑडिट करवाने जा रही है। इस व्यापक अंकेक्षण का मकसद है — जानना कि ये योजनाएं ज़मीनी हकीकत में कितनी प्रभावी रहीं, लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, और कहां सुधार की ज़रूरत है।
यह ऑडिट किसी वित्तीय रिपोर्ट की तरह नहीं बल्कि समाज के स्तर पर योजनाओं के असर को परखने का एक प्रयास होगा।
Ladli Bahna Yojana: लाखों महिलाओं को मिला आर्थिक संबल
वर्ष 2023 के चुनाव से पहले शुरू हुई Ladli Bahna Yojana आज मध्यप्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में गिनी जाती है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 1.17 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने ₹1250 की राशि दी जा रही है। हर महीने इस योजना पर लगभग ₹1550 करोड़ खर्च हो रहे हैं, और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹18,669 करोड़ का बजट तय किया गया है।
इस योजना की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया है। वहीं दिल्ली चुनाव में भी भाजपा ने इसी तरह की योजना का वादा किया था।
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कैसे होगा सोशल ऑडिट?
सरकार की योजना है कि घर-घर जाकर लाभार्थियों से सीधे संवाद किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों की सेवाएं लेने पर विचार किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में 9390 जनसेवा मित्र हैं, जिनकी सेवाएं पहले से मौजूद ढांचे को मजबूत बना सकती हैं।
सोशल ऑडिट के अंतर्गत जिन योजनाओं को परखा जाएगा, उनमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- निशुल्क खाद्यान्न वितरण
- पथ विक्रेता योजना
- लाड़ली लक्ष्मी योजना
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो शासन को सौंपी जाएगी। कैग (CAG) की तरह इस रिपोर्ट में विस्तृत मूल्यांकन होगा, बस फर्क इतना कि यह आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण होगा।
जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम.
इस सोशल ऑडिट का सबसे अहम उद्देश्य है – योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। यह सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाएं सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुंचे और उनके जीवन में सार्थक परिवर्तन लाएं।
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योजनाओं की वर्तमान स्थिति एक नजर में
- Ladli Bahna Yojana 2.0 के तहत 2024-25 में 2.43 लाख बालिकाओं का पंजीयन। अब तक ₹12,932 करोड़ खर्च।
- मातृ वंदना योजना में अब तक 52 लाख माताओं का पंजीयन, FY 2024-25 में ₹264 करोड़ का भुगतान।
- गरीब कल्याण योजना के तहत 1.33 करोड़ परिवारों को अब तक 32.47 लाख टन खाद्यान्न वितरित।
निष्कर्ष
Ladli Bahna Yojana: मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम न सिर्फ योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का जरिया है, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास की डोर को भी मजबूत करेगा। अगर सोशल ऑडिट पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया गया, तो यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।
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