Uttar Pradesh: First state to declare human-wildlife conflict as a disaster: उत्तर प्रदेश: मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य
उत्तर प्रदेश ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को आधिकारिक रूप से आपदा घोषित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस निर्णय के तहत, यदि इस संघर्ष के कारण किसी की जान चली जाती है, तो सरकार ने 5,00,000 रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह पहल मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजा राशि की घोषणा करते हुए कहा, “हमारे प्रदेश में वन्यजीवों के साथ संघर्ष की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इससे प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए हमने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार जानमाल की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और हम इस संघर्ष से प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं।”
योजना की विशेषताएँ:
- मुआवजा राशि: मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान यदि किसी की जान जाती है, तो परिवार को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता के रूप में काम आएगी।
- प्रस्तावना और कार्यान्वयन: उत्तर प्रदेश ने यह पहल मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा मानते हुए की है, जिससे प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिल सके। योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं।
- अधिकारी और प्रक्रिया: मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रभावित परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की है जो मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।
महत्व और प्रतिक्रिया:
उत्तर प्रदेश का यह कदम मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे पर एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। इससे न केवल प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि वन्यजीवों के साथ संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को राज्य की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक बताया है। इस निर्णय से न केवल स्थानीय जनता को सुरक्षा की भावना मिलेगी, बल्कि वन्यजीवों और मानव समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
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