MP School New Rules: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आज सुबह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। विभाग द्वारा जारी नए कड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार, आगामी 15 जून 2026 से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में हाजिरी लगाने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है।
अब स्कूलों में पुरानी मैन्युअल या साधारण बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं चलेगी। इसके स्थान पर सभी शिक्षकों, प्राचार्यों और स्टाफ के लिए सरकार के नए ‘फेस रिकग्निशन ऐप’ (Face Recognition App) के जरिए चेहरा स्कैन करके उपस्थिति दर्ज कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने साफ किया है कि इस नियम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का सीधे वेतन काटा जाएगा।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? जानिए नए नियम की पूरी हकीकत
स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, लगातार मिल रही शिकायतों में सामने आया था कि कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं या कई दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं। इसी लेटलतीफी और ‘घोस्ट अटेंडेंस’ (फर्जी हाजिरी) को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस अत्याधुनिक तकनीक को लागू किया गया है:
- लाइव लोकेशन ट्रैकिंग: यह नया मोबाइल ऐप केवल स्कूल परिसर के अंदर (जियो-फेंसिंग के दायरे में) ही काम करेगा। शिक्षक घर बैठे या स्कूल से दूर रहकर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कर पाएंगे।
- टाइम स्टैम्पिंग: स्कूल आने का और छुट्टी के समय जाने का बिल्कुल सटीक समय सर्वर पर दर्ज होगा।
लापरवाही पर सीधे कटेगा वेतन, विभाग का कड़ा अल्टीमेटम
नए नियम के तहत अगर कोई शिक्षक स्कूल के निर्धारित समय से 15 मिनट से अधिक देरी से पहुंचता है, तो ऐप स्वचालित रूप से उसे ‘लेट मार्क’ कर देगा। महीने में तीन लेट मार्क होने पर सीधे एक दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) या वेतन काट लिया जाएगा।
इसके अलावा, बिना पूर्व सूचना के स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ सीधे निलंबन (Suspension) जैसी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को दे दिए गए हैं।
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15 जून से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी ‘स्मार्ट क्लास’ व्यवस्था
MP School New Rules- हाजिरी के इस कड़े नियम के साथ ही, नए सत्र से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने का भी दावा किया गया है। विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित सभी जिलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही सभी ‘स्मार्ट क्लास’ (Smart Class) के तकनीकी उपकरणों और कंप्यूटर लैब्स का मेंटेनेंस पूरा कर लिया जाए, ताकि 15 जून से बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जा सके।
मध्य प्रदेश सरकार के स्कूलों से जुड़े इस नए और कड़े नियम की जानकारी को अपने सभी शिक्षक मित्रों, स्कूल ग्रुप्स और अभिभावकों के साथ WhatsApp पर तुरंत शेयर करें ताकि सभी समय पर सतर्क हो सकें।
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