MP New Airport: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नई नागरिक उड्डयन नीति के तहत, हर 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर पर एक MP New Airport बनाने की योजना तैयार की गई है। इस फैसले से प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को नया आयाम मिलेगा।
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जल्द जारी होंगे टेंडर, मिलेगी वित्तीय सहायता
MP New Airport: मध्य प्रदेश सरकार एयरलाइंस कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी योजना बना रही है। राज्य सरकार द्वारा:
- नई घरेलू उड़ानों के लिए 7.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर को हेलीकॉप्टर सेवाओं से जोड़ने के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे।
भोपाल से इंदौर सिर्फ 55 मिनट में
इस नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा का समय भी घटेगा। उदाहरण के लिए, भोपाल से इंदौर की हवाई यात्रा मात्र 55 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि विकसित बुनियादी ढांचा और रणनीतिक स्थिति के कारण मध्य प्रदेश एयर कार्गो का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, राज्य में 20 से अधिक आधुनिक कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कार्गो परिवहन को नई गति मिलेगी। साथ ही, इस नीति से नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।
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मध्य प्रदेश बनेगा व्यापार और पर्यटन का हब
राज्य सरकार की ग्रीन कार्ड योजना के तहत, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को अपनाने वाले व्यवसायों को त्वरित स्वीकृति और विनियामक सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक संस्कृति का केंद्र माने जाने वाले भोपाल को वैश्विक निवेश और व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नीति के लागू होने से मध्य प्रदेश न सिर्फ देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख व्यापारिक और पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा।
निष्कर्ष
MP New Airport: मध्य प्रदेश सरकार की यह नई पहल राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, व्यापार और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। बेहतर हवाई संपर्क और उन्नत कार्गो सुविधाओं से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, जिससे यह व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा।
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