नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2025 में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बार सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। इसके साथ ही ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की भी घोषणा की गई, जिससे देशभर के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना से 1.7 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो सकते हैं।
इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Food Technology) स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा। किसानों की सुविधा के लिए बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ और असम में यूरिया प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।
किसानों के लिए Budget 2025 में क्या खास है?
1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ी
पहले किसानों को खेती और कृषि से जुड़े कार्यों के लिए ₹3 लाख तक का लोन मिलता था, लेकिन अब इसे ₹5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इससे किसानों को ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी और उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे छोटे और मझोले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वे अधिकारिक रूप से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सरकार 4% की रियायती ब्याज दर पर किसानों को लोन उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी कृषि गतिविधियां आसान हो जाएंगी। इससे फसल उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन और अन्य कृषि कार्यों में भी सुधार होगा।
2. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत
सरकार ने 100 कृषि जिलों को शामिल करते हुए यह योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम है और किसानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर उच्च उत्पादकता सुनिश्चित की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत कृषि भंडारण, सिंचाई प्रणाली, उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति और बीजों की उपलब्धता को बेहतर बनाया जाएगा। इससे न केवल किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि उनकी आमदनी भी दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
3. बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना
बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण, बाजार उपलब्धता, निर्यात और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगा।
मखाना बोर्ड के तहत किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मखाना की मांग बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
4. असम में यूरिया प्लांट की स्थापना
सरकार ने असम में 12.7 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले यूरिया प्लांट की घोषणा की है। इससे किसानों को सस्ती और आसानी से उपलब्ध खाद मिल सकेगी, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा।
कृषि क्षेत्र में रसायनिक उर्वरकों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए भारत को अभी भी बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता है। इस नए प्लांट की स्थापना से देश में यूरिया उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को कम कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सकेगा।
5. छोटे किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का कहना है कि युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को भी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को सस्ता और आसान कर्ज उपलब्ध होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि छोटे और सीमांत किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए ताकि वे कृषि उत्पादन में नए नवाचारों को अपनाकर अधिक लाभ अर्जित कर सकें।
Budget 2025 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अन्य बड़े ऐलान
- कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
- मछली पालन को बढ़ावा: स्पेशल इकनॉमिक जोन और समुद्री क्षेत्रों में मछली पालन की संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा: सरकार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करेगी, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर: किसानों को सोलर पंप और हरित ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
- ग्रामीण रोजगार और उद्यमिता: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
Budget 2025 से किसानों को क्या लाभ होगा?
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ने से किसानों को सस्ता लोन मिलेगा।
- ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
- बिहार में मखाना किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- असम में यूरिया प्लांट बनने से किसानों को खाद सस्ती मिलेगी।
- छोटे और मझोले किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध होगी।
- भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार से किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा।
निष्कर्ष
Budget 2025 में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। सरकार की नई योजनाओं और क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। इन योजनाओं के लागू होने के बाद, किसानों को कर्ज से राहत, उत्पादन में वृद्धि और बाजार में उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आपको यह खबर कैसी लगी? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं।
ये भी पढ़े: